रायपुर। मोदी की एक और गारंटी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जल्द पूरा करने वाले हैं। सदन में वित्तीय अनुपूरक बजट में किसानों के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार कृषक उन्नति योजना की शुरुआत करेगी। जिसमें किसानों को धान खरीदी में अंतर की राशि दी जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बयान दिया है।
खास बात ये है कि ये राशि राज्य सरकार अन्नदाताओं को कृषक उन्नति योजना के तहत देगी। आपको याद होगा, पूर्व की भूपेश सरकार किसान न्याय योजना के नाम से योजना का संचालन करती थी, जिसके तहत अतिरिक्त राशि का भुगतान किसानों को किया जाता था, लेकिन किसानों को भाजपा सरकार अब कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर राशि का भुगतान करेगी।आपको बता दें कि प्रदेश में भाजपा ने किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से राशि के भुगतान का वादा किया है। अभी प्रदेश में केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित समर्थन मूल्य पर ही धान की खरीदी हुई है। लेकिन जल्द ही 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अंतर राशि का भुगतान शुरू कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कई मौके पर अन्नदाताओं को ये भरोसा दिला चुके हैं, कि 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से एकमुश्त राशि का इंतजार किसानों को ज्यादा नहीं करना होगा, अब अनुपूरक में इस बात का प्रावधान होने के बाद उम्मीद है कि जल्द ही किसानों के खाते में अंतर राशि जमान होनी शुरू हो जायेगी।छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों से बीते 96 दिनों से समर्थन मूल्य पर जारी धान खरीदी का सिलसिला रविवार को खत्म हो गया। समर्थन मूल्य पर 144.92 लाख मीटरिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है। उपार्जित धान की यह मात्रा बीते खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में क्रय किए गए 107.53 लाख मीटरिक टन से 37.39 लाख मीटरिक टन अधिक है। राज्य में इस साल धान खरीदी का यह नया रिकॉर्ड कायम हुआ है, जबकि अभी अंतिम रिपोर्ट आना बाकी है।राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की व्यवस्था के समानांतर कस्टम मिलिंग का काम भी तेजी से जारी है। उपार्जित धान 144.92 लाख टन में से 105.18 लाख टन धान के उठाव का डीओ जारी किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध मिलर्स द्वारा 97.90 लाख टन धान का उठाव किया जा चुका है।
