- कैबिनेट मीटिंग में हुआ निर्णय, सीएम और वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद
रायगढ़। लंबे समय तक गतिरोध रहने के बाद अब मिलर्स और सरकार के बीच सब ठीक हो गया है। अब कैबिनेट बैठक में पुराना बकाया बिल भुगतान करने को मंजूरी दी गई। इस पर रायगढ़ के राईस मिलर्स प्रसन्न हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्तमंत्री ओपी चौधरी समेत पूरे मंत्रिमंडल को धन्यवाद दिया है। राईस मिलर्स ने पुराना बकाया बिल भुगतान नहीं होने की वजह से हड़ताल कर दी थी। कई दौर की बातचीत की बाद बात बनी और अब सरकार ने बकाया भुगतान भी देने की मंजूरी दे दी है।कैबिनेट बैठक में सोमवार को वर्ष 2022-23 के मिलर का 60 रुपए लंबित भुगतान करने की स्वीकृति दी गई। परिवहन व्यय का भुगतान भी एसएलसी से करने का निर्णय लिया गया। इसके पूर्व सरकार ने कस्टम मिलिंग दर को 80 रुपए प्रति क्विंटल किया था। सरकार ने इस विषय को कैबिनेट में लाकर पास किया। रायगढ़ जिला राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष अग्रवाल ने विष्णुदेव साय सरकार का को धन्यवाद दिया है।
मिलर्स को इस भुगतान से बहुत राहत मिलेगी। इस वर्ष के कस्टम मिलिंग करने में आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। रायगढ़ के मिलर्स ने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री अरुण साव, विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और भूपेंद्र सवन्नी को धन्यवाद दिया है।
