




केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट (Budget-2025-26) पेश कर दिया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारण बजट पेश किया। निर्मला सीतारमण का यह रिकॉर्ड लगातार आठवां बजट हैं। केंद्र की मोदी सरकार ने एसटी/एससी महिला उद्यमियों को बड़ी सौगात दी हैं। आइए जानते हैं केंद्र सरकार ने क्या कुछ घोषणा की है…
शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार (Modi government) ने अपने तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार ने नारी शक्ति के लिए सौगातों का पिटारा खोला हैं। सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला उद्यमियों के लिए बड़ी घोषणा की है। इन्हें दो करड़ो रुपये तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार पहली बार उद्यम करने वाली पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को दो करोड़ रुपये का ऋण देगी।
पहली बार उद्यमी को दो करोड़ का टर्म लोन
पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।अगले हफ्ते आएगा नया इनकम टैक्स बिल, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं
इससे पहले इनकम टैक्स को लेकर भी बड़ी घोषणा की गई है। नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते आएगा। टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए बिल लया जाएगा। वहीं बजट में मिडिल क्लास के लिए सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। 12 लाख कमाई तक कोई इनकम टैक्स (Income Tax) नहीं लगेगा। अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।मोबाइल-LED टीवी होंगे सस्ते
इसके अलावा केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन, एलईडी टीवी, इलेक्ट्रिक कार, चमड़ा और कपड़ा सस्ता करने का ऐलान किया है। भारत में बने कपड़े सस्ते होंगे। बड़ी टीवी सेट महंगे होंगे। EV बैटरी पर छूट की घोषणा की गई है।किसानों के लिए ये बड़े ऐलान
कपास के प्रोडक्शन और मार्केटिंग पर फोकस।
बिहार में मखाना बोर्ड का होगा गठन. खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई।
धन धान्य योजना से 100 जिलों को जोड़ा जाएगा।
फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाएं और लोन से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलेगी।
दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने की योजना में अरहर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
धन धान्य योजना के तहत नेफेड और एनसीसीएफ किसानों से दालें खरीदेंगे।
MSME के लिए लोन की लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ किया गया।
डेयरी और फिशरी के लिए 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा।