रायपुर, 30 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित महानदी भवन में आज आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई जनहितैषी और दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय लिए गए। राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुविधा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना” शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 18 से 42 सीट क्षमता वाले हल्के एवं मध्यम वाहनों को अनुज्ञा पत्र दिए जाएंगे। नए ग्रामीण मार्गों का निर्धारण राज्य और जिला स्तरीय समितियों द्वारा किया जाएगा। निवासियों को प्राथमिकता देते हुए विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाएं और नक्सल प्रभावित लोग इस योजना से लाभान्वित होंगे।चयन प्रक्रिया निविदा के माध्यम से होगी। योजना में तीन वर्षों तक मासिक कर से पूरी छूट और पहले तीन वर्षों के लिए क्रमशः ₹26, ₹24 और ₹22 प्रति किलोमीटर की वित्तीय सहायता दी जाएगी। दृष्टिहीन, बौद्धिक दिव्यांग, चलने में असमर्थ, 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक और एड्स पीड़ितों को एक परिचारक के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जबकि नक्सल प्रभावित लोगों को आधा किराया देना होगा।तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर स्थित अटल नगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (NIELIT) की स्थापना के लिए संस्थान को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। इससे राज्य में डिजिटल कौशल और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ेगा और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।
कृषि क्षेत्र में भी बड़ी राहत देते हुए सरकार ने रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्र के किसानों को “कृषक उन्नति योजना” के तहत आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया है। इसके लिए योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया है। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनसे खरीफ मौसम में सहकारी समितियों या राज्य बीज निगम द्वारा धान/धान बीज की खरीदी की गई हो।इसके अलावा, 2023 की सीधी भर्ती में सेवा समाप्त किए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों के लिए भी सरकार ने राहत का निर्णय लिया है। इन्हें सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के रिक्त पदों में समायोजित किया जाएगा। जिन शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता अधूरी है, उन्हें तीन वर्षों का समय देकर योग्यता पूरी करने की अनुमति दी जाएगी और दो माह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा।इन समायोजनों में अनुसूचित क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद सीमावर्ती जिलों और फिर अन्य जिलों में पदस्थापना की जाएगी। इन निर्णयों के माध्यम से राज्य सरकार ने ग्रामीण परिवहन, तकनीकी शिक्षा, कृषि और शिक्षा क्षेत्र के हजारों हितग्राहियों को राहत पहुंचाने की दिशा में ठोस पहल की है।
